हिमाचल कैबिनेट की मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मीटिंग में सा
धन संपन्न परिवारों का मुफ्त पानी बंद करने का निर्णय लिया गया। पूर्व जयराम सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त पानी देना शुरू किया था। कांग्रेस सरकार के अनुसार, इससे जल शक्ति विभाग को घाटा हो रहा है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब केवल निर्धन लोगों को ही मुफ्त में पानी मिलेगा।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में साधन संपन्न लोगों को 100 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से पानी का बिल देना होगा। निर्धन लोगों के पानी के बिल पहले की तरह माफ होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। ऐसे लोगों को मुफ्त में पानी दिया जा रहा था। कैबिनेट ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है।
हिमाचल के पुलिस कर्मचारियों की सरकारी बसों में फ्री सुविधा बंद करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब ऑफिशियल ड्यूटी करने वाले पुलिस जवानों को टिकट देना होगा। ऑफिशियल ड्यूटी करने वाले जवानों को टिकट का पैसा सरकार रिफंड करेगी।
हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश के प्रीमियम हेल्थ इंस्टीटयूशन आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कालेज में लगभग 900 पद डाक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा, टांडा मेडिकल कालेज में 450 पद पैरा मेडिकल स्टाफ के भरने को मंजूरी दी गई। इसमें 300 नर्सिज, 150 रेडियोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, क्लास-4, 24 पद स्पेशलिस्ट डॉक्टर की स्वीकृत की गई।
हर्ष वर्धन चौहान ने कहा, कैबिनेट ने 12 पद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के स्वीकृत किए है। सूचना आयोग में तीन पद स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पांच पद स्वीकृत किए गए।
हर्ष वर्धन चौहान ने कहा, राज्य में आज के बाद पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन कराएगा। कैबिनेट ने यह फैसला पुलिस भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए लिया है। पूर्व में पुलिस भर्ती में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पिछली कैबिनेट में मंजूर 1200 पद अब पब्लिक सर्विस कमीशन भरेगा।
उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में कांस्टेबल की भर्ती के लिए पेपर 10-10 लाख रुपए में बेचे गए। इस तरह की धांधली रोकने को कैबिनेट ने आयोग के थ्रू लिखित परीक्षा करने का निर्णय लिया है।
हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने आपदा प्रभावित परिवारों को तीन महीने तक किराया देने, मुफ्त राशन, भरे हुए गैस सिलेंडर, 5000 रुपए तत्काल राहत राशि, मुफ्त बर्तन देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इस बार आपदा प्रभावित 89 परिवार है।
