उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में सोमवार को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त कार्यालय के वीसी रूम में हुई इस बैठक में मंडी वन वृत्त से संबंधित कुल 96 मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें न्यायिक विभाग के 9 मामले, परिवेश पोर्टल 1.0 के 36 मामले, परिवेश पोर्टल 2.0 के 24 मामले तथा 13 निजी परियोजनाओं से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 24 मामले ऑफलाइन मोड में प्रक्रियाधीन हैं, जिनमें स्टेज–I की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और अब अंतिम स्वीकृति (स्टेज–II) के लिए कार्यवाही जारी है।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि समीक्षा अवधि के दौरान तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति (स्टेज–II अप्रूवल) प्राप्त हुई है। इनमें लोक निर्माण विभाग जोगिन्द्रनगर डिवीजन की भरारू से बनोगी सड़क निर्माण , कृषि विभाग की उपमण्डलीय मृदा संरक्षण अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण बगस्याड़ तथा लोक निर्माण विभाग नेरचौक डिवीजन की टांडा–कोहला–टिक्करी–कवाल कोठी–सिद्धकोठी सड़क (वाया बाबा बालकनाथ मंदिर–थापला) सड़क शामिल हैं।
अपूर्व देवगन ने कहा कि मंडी वन वृत्त के अंतर्गत 17 मार्च , 2023 से अब तक कुल 30 एफसीए मामलों को अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि यह सभी विभागों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है और आगे भी इसी प्रकार समन्वित ढंग से कार्य करते हुए लंबित मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।
उपायुक्त ने संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे लंबित अनुपालनों को शीघ्र पूर्ण करें तथा जिन मामलों की स्थिति डिलिस्ट दर्शाई गई है, उन्हें अपडेट कर शीघ्र पोर्टल पर पुनः अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय और सतत संवाद अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण विवेक कायस्थ, डीएफओ (मुख्यालय) अंबरीश शर्मा, डीएफओ मंडी बसु डोगर, डीएफओ करसोग केबी नेगी, डीएफओ जोगिन्द्रनगर अश्विनी कुमार, जिला पर्यटन अधिकारी रजनीश शर्मा, बीडीओ द्रंग विनय कुमार सहित लोक निर्माण, जलशक्ति एवं एचपीपीसीएल के अधिकारी उपस्थित रहे।
