*पवन धीमान, हमीरपुर*
नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित प्लासी-मैड भगेटू सड़क निर्माण प्रोजेक्ट (लागत: ₹1.85 करोड़) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और गुणवत्ता में गड़बड़ी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार सौरभ पठानिया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने और विजिलेंस जांच की मांग की है।
*ग्रामीणों ने उठाए गंभीर आरोप*
स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क और डंगे के निर्माण में घोर लापरवाही बरती गई। लगभग 100 फीट लंबे डंगे को मिट्टी से ढककर काम पूरा दिखाया गया, जिससे आने वाले समय में दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। मुख्य शिकायतकर्ता रवि कुमार (मोनू ठाकुर) ने बताया कि उन्होंने कई बार विभाग को शिकायत की, लेकिन ठेकेदार के राजनीतिक संपर्कों के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई।
*ग्रामीणों की मांग, BJP ने भी दबाव बढ़ाया*
प्रकाश चंद, सुरेंद्र कुमार, पवन ठाकुर समेत कई ग्रामीणों ने निम्न मांगें रखी हैं कि ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, पूरे प्रोजेक्ट की तकनीकी ऑडिट कराई जाए, भ्रष्ट ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए और साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
इस मुद्दे पर भाजपा भी सक्रिय हो गई है। हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा ने धमकी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे इसे विधानसभा में उठाएंगे।
*ग्रामीणों ने दी धरने का चेतावनी*
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई, तो वे मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देंग
प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे ठेकेदार और अधिकारी बच पाएंगे? पूरा इलाका इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। वही जब इस सन्दर्भ में स्थानीय ठेकेदार सौरभ पठानिया से बात की गई तो उनका कहना है कि अभी तक रोड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी तक हमने इसको विभाग के हैंडोवर नहीं किया गया है और जब विभाग के पास इस रोड को दे दी जाएगा तो भी 5 साल तक इसकी मैटेरियल्स की जिम्मेदारी हमारी ही होती है अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह स्थानीय विभाग के पास जा सकता है उनको अपनी शिकायत पत्र भी दे सकता है
